माघ ८ , चन्द्रपूर // रौतहटको पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने चन्द्रपूरको मूख्य चोकमा आज विहान एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी र युवाहरुको समुहले खबरदारी जुलुस निकालेको छ । सो सम्झौता देशको हितमा नभएको र यो सम्झैता खारेज नभएसम्म हाम्रो सङर्घष भईरहने जानकारी दिएका छन् ।
सनिबार चन्द्रपूर मूख्य चोकमा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीले विरोद जुलुस निकालेको छ । एमसिसि विरुदमा उत्रिएका युवाहरुले सो सम्झौंता खारेज गर्न दवाव दिँदै खवरदारी सभा समेत गरेका छन् । सभामा बोल्दै एक युवाले सो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै संसदमा पेश गर्न नदिन सांसदहरुलाई आग्रह समेत गरे । एमसिसि राष्ट्रको हितमा नभएको हुनाले सबै नेपाली जनतालाई सो सम्झौंता नचाहिको समेत बताए । । एमसीसी सम्झौंता पारित भए मा अमेरीकी सेनाको नेपाल परेडस्थल बन्ने र देशले ठुलो मूल्य चुकाउने छ । केहि वर्ष भित्रमा यसको असरले नेपालीहररुको भावनासंग ठुलो खेलबाड हुने बताए ।
युवाहरुको समुहले एमसिसि सम्झौताले देशलाई उपनिबेश तर्फ लगिरहेको छ । यसको विरुद्धमा लाग्न हामीहरु जहिले पनि तयार रहेको जानकारी दिए । विरोद जुलुसमा युवाहरुको हातमा देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर , देशलाई उपनिबेश बनाउन दिदैनौ , नो एमसिसि ,एमसिसिका मितियारहरु खबरदार ,देश बेचन पाईदैन जस्ता बोड बोकेर नाराबाजी लगाउँदै प्रर्दशन गरेका थिए ।
के हो एमसीसी
यति धेरै चर्चित बनेको एमसीसी आखिर के हो त । विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो। मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ, एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।
सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्। साथै, २०१९ सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाण्डूमा हस्ताक्षर भएको थियो।एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।
