कृषि विकास बैंकले इन्टरनेसनल फण्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट (आईएफएडी) बाट करिब साढे ९ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण ल्याउने भएको छ । नेपाल सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकले उक्त ऋण ल्याउन लागेको हो ।
उक्त ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालय ९सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन०ले आईएफएडीसँग सम्झौता गरेको हो । सम्झौता अनुसार आईएफएडीले नेपाल सरकारमार्फत कृषि विकास बैंकलाई ८०.४ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ९ अर्ब ६४ करोड ८० लाख रुपैयाँ) ऋण प्रदान गर्ने छ । ऋणको ब्याजदर ५ प्रतिशत हो । बैंकले सरकारलाई सावा, ब्याज बुझाउने र सरकारले आइएफएडीलाई भुक्तानी गर्ने हो ।
यो सर्तसहितको कर्जा हो । कर्जा उपयोग सम्बन्धमा नेपाल सरकार, आईएफएडी र कृषि बिकास बैंकबीच तीन पक्षीय सम्झौता भएको छ । जसअनुसार बैंकले उक्त ऋण कृषि उपजलाई बजारसँग जोड्न मूल्य श्रृंखलाका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ । कर्जाको परिपक्को अवधि ३० वर्षको हुन्छ । त्यसमा पहिलो १० वर्ष ‘ग्रेस पिरियड’ हुन्छ । त्यसपछिको २० वर्षमा क्रमिक रुपमा सावा र ब्याज भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ ।
वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव रहेको बेला यस्तो ऋणले धेरै राहत दिने कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिलकुमार उपाध्ययाले बताए । उक्त ऋण कृषि मूल्य श्रृंखलाको विकास र विस्तारका लागि उपयोग गरिने उनले बताए । जसअनुसार कृषकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुका साथै उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि उपयोग हुने उनले बताए ।
स्वीकृत कर्जा आईएफएडीले पनि चरणबद्ध रुपमा प्रदान गर्नेछ । जसअनुसार यो वर्ष ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बैंकले प्राप्त गरिसक्ने सीईओ उपाध्यायले बताए । त्यसमध्ये पनि करिब ८० करोड रुपैयाँ एकरदुई दिनमा प्राप्त भइसक्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रकम पनि चरणबद्ध रुपमा आउँछ ।’ यो कर्जामार्फत करिब सवा लाखभन्दा धेरै किसान लाभान्वित हुने उनको दाबी छ ।
उक्त रकम सदुपयोगका लागि दीर्घकालीन योजना बनाइएको छ । जसमा कृषि उत्पादनदेखि वितरणसम्मको प्रक्रियामा हरेक चरण किसानलाई सहयोग पुर्याइने छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा कृषिको मूल्य श्रृंखलामा सहयोग गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’
वित्तीय प्रणालीले चरम तरलता संकुचनको समस्या भोगिरहेको अवस्थामा उक्त ऋणले केही हदसम्म भएपनि राहत दिने उनले दाबी गरे ।
