१ मंसिर,रौतहट
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल बन्द र चक्काजामजस्तो नागरिक–पीडक कार्यक्रम पहिलेजस्तो तारन्तार हुन छाडेको थियो, विरोधको यो तुच्छ शैलीबाट देशले मुक्ति पाइसकेको जस्तो पनि देखिन्थ्यो । तर पनि एक वर्षभित्रै मुलुकमा दोस्रो पटक मंगलबार नेपाल बन्द भयो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको विरोधमा भन्दै नेत्रविक्रम चन्दको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० गरेको यस बन्दबाट देशका कतिपय भूभागका नागरिक प्रभावित भए ।यसअघि गत वर्ष माघमा संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले यसै गरी आमहडताल गरेको थियो । यस्ता बन्दमा घोषित उद्देश्य पूरा होलान्–नहोलान्, तर जनताको नाममा गरिने यस्ता गतिविधिले खासमा जनताले नै अनाहकमा हन्डर अवश्य खेप्नुपर्ने हुन्छ । जेसुकै उद्देश्यले र जोसुकैले गरेको होस्, यस्ता आमहडताल तथा नेपाल बन्दजस्ता विरोधका भद्दा शैली भर्त्सनायोग्य र त्याज्य छन् । केवल आफ्नो उपस्थिति देखाउन गरिने विरोधको यो पुरातन, परपीडक शैली दलहरूले छाड्नैपर्छ, यदि सम्बन्धित नेताहरूमा सर्वसाधारणप्रति अलिकति मात्रै विवेक र संवेदना छ भने ।पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल बन्द र चक्काजामजस्तो नागरिक–पीडक कार्यक्रम पहिलेजस्तो तारन्तार हुन छाडेको थियो, विरोधको यो तुच्छ शैलीबाट देशले मुक्ति पाइसकेको जस्तो पनि देखिन्थ्यो । तर पनि एक वर्षभित्रै मुलुकमा दोस्रो पटक मंगलबार नेपाल बन्द भयो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको विरोधमा भन्दै नेत्रविक्रम चन्दको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० गरेको यस बन्दबाट देशका कतिपय भूभागका नागरिक प्रभावित भए ।यसअघि गत वर्ष माघमा संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले यसै गरी आमहडताल गरेको थियो । यस्ता बन्दमा घोषित उद्देश्य पूरा होलान्–नहोलान्, तर जनताको नाममा गरिने यस्ता गतिविधिले खासमा जनताले नै अनाहकमा हन्डर अवश्य खेप्नुपर्ने हुन्छ । जेसुकै उद्देश्यले र जोसुकैले गरेको होस्, यस्ता आमहडताल तथा नेपाल बन्दजस्ता विरोधका भद्दा शैली भर्त्सनायोग्य र त्याज्य छन् । केवल आफ्नो उपस्थिति देखाउन गरिने विरोधको यो पुरातन, परपीडक शैली दलहरूले छाड्नैपर्छ, यदि सम्बन्धित नेताहरूमा सर्वसाधारणप्रति अलिकति मात्रै विवेक र संवेदना छ भने ।
कथं आन्दोलनकर्ताको माग पूरा नै हुन्छ भने पनि यस्तो विरोध कदापि स्वीकार्य हुन्न । सरकार वा जिम्मेवार निकायलाई दबाब दिन अनगिन्ती उपाय छन् । यसका निम्ति आन्दोलनकारीसित जनतालाई पीडा दिन नहुने विवेक र प्रभावकारी कार्यक्रमहरू तय गर्ने सिर्जनशीलता चाहिन्छ । बन्द–हडतालले त नागरिकको अधिकारको रक्षा होइन, जनजीविकाकै बाटो बन्द गर्छ । यसबाट नागरिकको मौलिक अधिकार नै हडतालीहरूको मुठीमा पुग्छ । विद्रोहतर्फको बाटो छाडेर मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किसकेको जनाएको चन्द समूहले हेक्का राख्नुपर्छ— आमहडताल तथा बन्दजस्ता कार्यक्रमले नागरिकको संविधानप्रदत्त आवागमनको हक नै खोस्छन् । संविधानमा स्वतन्त्रताको हक उल्लेख भएको धारा १७९२०९ङ० ले नागरिकहरूलाई नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत गर्नबाट वञ्चित गरिनेछैन भनेको छ, राज्यले समेत खोस्न नसक्ने यो मौलिक हक कुनै अमुक शक्तिले छिन्ने दुस्साहस गर्नु हुँदैन ।
यस्ता अतिवादी कार्यक्रमहरूमा सार्वजनिक सवारीदेखि उद्यम–व्यवसायसम्म बन्द हुने भएकाले सर्वसाधारणले ठूलो कष्ट बेहोर्नुपर्छ । एम्बुलेन्सलाई बन्दकर्ताले नरोके पनि सार्वजनिक सवारी चढेर अस्पताल जाने बिरामीहरू जँचाउन जान पाउँदैनन् । ज्याला–मजदुरी गर्ने निम्न वर्गकाहरूले यस्तो दिन कामै पाउँदैनन्, रोजगारीका लागि कार्यस्थल पुग्न नसक्ने पनि उत्तिकै हुन्छन् । एउटा दलले आवश्यक विवेक नपुर्याउँदा मंगलबार पनि कैयौं नागरिकले यस्तै सास्ती भोगे, कैयौं सर्वसाधारण गन्तव्यसम्म पुग्न नसकी सडकमा त्यसै अलपत्र परेका देखिन्थे । समग्रमा, यसबाट देशले आर्थिक क्षति नै अर्बौंको भोग्नुपर्छ ।
नेपाल बन्द सफल बनाउने नाममा आन्दोलनकारीहरूले धम्की दिने तथा जबर्जस्ती गर्ने प्रवृत्ति त झन् दण्डनीय नै छ । मंगलबार मात्रै यस्तो गतिविधिमा संलग्न सय जनाभन्दा बढी प्रहरीको पक्राउमा परे । काठमाडौंमा दुइटा बसमा तोडफोड नै गरियो । बन्दकर्ताले यो घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, कसैमाथि दोष थोपरेर उनीहरू उम्किन पाउँदैनन् । र, सरकारले पनि तोडफोड र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिमा संलग्न हुने जोकोहीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । बन्दलाई राजनीतिक कार्यक्रम मानेर जस्तो पनि हर्कतलाई सहजै स्विकार्ने हो भने यस्तो बेथिति फेरि मौलाउँदै जान सक्छ । त्यसैले जल, थल तथा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने सेवामा कसैले पनि हडताल गर्न नपाइने नियमलाई सरकारले कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ ।अत्यावश्यक सेवा ऐन, २०१४ अनुसार निषेध गरिएको हडताल गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । र, यसका लागि दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई पनि १ वर्षसम्म कैद वा १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यी कानुनहरूको उचित पालना गरेर सरकारले बन्द–हडतालजस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बन्द आयोजनकर्ताको विवेकहीनता र सिर्जनशीलता अभावको सजाय निर्दोष नागरिकले बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति फेरि कहिल्यै निम्त्याउनु हुन्न ।हो, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण आम नागरिक मारमा परेका छन्, उनीहरूको भान्सा महँगिएको छ । अत्यावश्यक तथा उपभोग्य सामग्रीको पनि अझै भाउ बढ्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यसको विरुद्ध बोल्नु र नागरिकलाई मार नपर्ने उपाय पहिल्याउन सरकारलाई घचघच्याउनु जुनसुकै सचेत दलको कर्तव्य हो । तर यस क्रममा तिनै जनतालाई उल्टो पीडित बनाउने अप्रिय बाटोचाहिँ कसैले पनि किमार्थ रोज्नु हुँदैन । फेरि, यस्ता आन्दोलनकारीहरूलाई बोध नभएको हुन सक्छ— जब कुनै कार्यक्रमबाट जनता अनाहकमा प्रताडित बन्न पुग्छन्, त्यस्तो अवस्थामा विरोधको लक्ष्य नै उल्टो धूमिल हुने सम्भावना हुन्छ ।
त्यसैले दलहरूले जनताका पक्षमा बोल्दा होस् या आफ्नो उपस्थिति जनाउँदा, नागरिकलाई कत्ति पनि कष्ट नपुग्ने उपाय पहिल्याउनैपर्छ । जनतालाई नै दुःख दिएर जनताको पक्षमा उभिएको प्रमाणित हुन सक्दैन । त्यसैले सबैभन्दा भद्दा साबित भइसकेको र कसैले पनि राम्रो नभन्ने बन्दजस्तो कार्यक्रम राखेर सम्बन्धित नेतृत्वले आफ्नो विवकेहीनता प्रदर्शन नगर्नु नै उत्तम हुन्छ । पूरै देश आन्दोलित हुने जनआन्दोलनहरूको प्रसंग बेग्लै हो, सामान्य माग पूरा गराउन पनि जनताप्रति गैरजिम्मेवार बन्ने तथा जनजीवनमाथि धावा बोल्ने प्रवृत्ति जोकोहीले त्याग्नैपर्छ ।साभार कान्तिपुर
