०४असोज, रौतहट
सुशासन तथा जवाफदेहीताका लागि स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्दछ । तर रौतहटका अधिकाशं स्थानीय सरकारले भने अनिवार्य रुपमा गर्नैपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइलाई छल्दै आएका छन् ।सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, २०६५ को नियम १९ मा बिभिन्न सार्वजनिक निकाय र स्थानिय तहले हरेक आर्थिक वर्षको हरेक चार(चार महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनले प्रस्ट रुपमा गरेको व्यवस्थाको रौतहटका स्थानीय सरकारले पालना गरेका छैनन् । रौतहटमा १६ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउ“पालिका गरी १८ वटा स्थानिय तह रहेको छन् । स्थानीय सरकार गठन भएको साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि एकपटक पनि सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्नु कानुनको धज्जी उडाएको सचेतकहरु बताउ“छन् ।
कतिपय स्थानिय तहमा सर्वजनीक सुनुवाई भए पनि कोठा भित्र मात्र सिमित रही आफ्ना निकट जनता मात्र बोलाएर गर्ने गरेको यहाका स्थानियहरुको गुनासो छ । नियमकारी निकायले यस्मा ध्यान समेत दिन जरुरी रहेको सामाजीक अगुवाहरु बताउछन् । सरकारले के(कस्ता काम के(कसरी गरिरहेको छ भन्ने पारदर्शी रुपमा नागरिकसमक्ष प्रस्तुत हुनुपर्दछ । तर आफूले गरेका काम कारबाहीप्रति स्थानीय सरकार जवाफदेही बन्न सकेका छैन्न् । आखिर किन तरु बिध्यार्थीदय विबेक खड्काले स्थानिय सरकार संग प्रश्न गर्छन । स्थानीय सरकार गाउको सरकार हो । मतदातास“ग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने गाउ“ सरकारले प्रत्येक चार महिनामा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्दछ । आफूले गरेका कामहरुमा भ्रष्टाचार, अनियमितता भएको छैन र सुशसान छ भन्ने जनतालाई विश्वस्त पार्नु सरकारको कर्तव्य हो । यति हु“दाहु“दै पनि भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नतर्फ स्थानीय सरकारको तदारुकता नहुनु दुःखद् रहेको शेख कमरुधिन बताउ“छन् । सरकारले सुशासनमा सुधार ल्याई नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताको जिम्मेवारी पूरा गर्न र सेवा प्रभावहलाई चुस्त, दुरुस्त राख्दै सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरुको कार्यन्वयनमा जोड दिन सार्वजनिक सुनुवाइ जरुरी छ ।
