२० श्रावण,रौतहट
चन्द्रपुर ९ कि सकुन्तला माझीले दिनको ५०० कमाएर आफ्नो परिवार चलाउनु पर्ने मज्बुरि छ । कहिले इँटाभट्टामा त कहिले कृषि मजदुरी गरेर दिनमा सरदर ५ सय रुपैयाँ कमाउँछिन सकुन्तला माझी । त्यही रकमले साँझ चामल, नुन, मरमसला जोहो गर्छन् र घर पुग्छन् । यसैबाट ७ जनाको परिवार पाल्दै आएकि छिन उनी।
काम पाउँदा त खानाको जोहो हुन्छ नपाउदा लाबालालाई खुराक कसरी जुटाउने भन्ने उनलाई चिन्ता हुने गर्दछ । चन्द्रपुर ९ स्थित करिव ८० घर धुरीमा मुसहर बस्ती छ । यहा ‘सधैंभरि मजदुरीको काम पाइन्न,’ धर्मेन्द्रकि श्रीमती रेखाले भनिन्, ‘काम नपाएको दिन श्रीमान्ले चामल किनेर ल्याउँदैनन्, त्यतिखेर छोराछोरीलाई अैंचोपैंचो गरेर जसोतसो भोक टारे पनि आफूहरू भोकै सुत्न बाध्य हुन्छौं ।’ काखे नानी स्याहार्नुपरेकाले रेखा भने मजदुरी गर्न जान पाएकी छैनन् । घरमा खानेकुरा नहुँदा छोराछोरीले माई भुक लग्लै ९आमा भोक लाग्यो० भनिरहँदा आफू टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य हुने गरेको उनले सुनाइन् ।
८० घर मुसहर समुदायको बसोबास रहेको यो टोलमा अधिकांश परिवारको गुजाराको स्रोत ज्यालामजदुरी नै हो । काम नपाएको दिन रेखालाई जस्तै टोलका अन्यलाई पनि चुलो बाल्न सकस पर्छ । रेखाकै छिमेकी फुलकचन देविको ३ छोरी र २ छोरासहित ६ जनाको परिवार छ । फुलकचनकि श्रीमान् इँटाभट्टामा काम गर्छन् । पानी परेको दिन भट्टामा काम हुँदैन । ‘श्रीमान्को कमाइ नभएको दिन घरमा खाने कुरा हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो बेला कति रात त भोकै बिताएका छौं ।बस्तीकै आशा सदा ४५ वर्षकी भइन् । उनले छोराहरू अर्जुन, विशाल र छोरी अञ्जलीको लालनपोषणको जिम्मेवारी बहन गरिरहेकी छन् । श्रीमान् मनकु भारतको पन्जाबमा मजदुरी गर्छन् । ‘बूढो हाड खियाएर आफू खाइनखाई भए पनि बालबच्चाको लालनपालन गर्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘उनी ९श्रीमान्० ६ महिनामा घर आउँछन्, आउँदा ल्याएको ४र५ हजार रुपैयाँले महिना दिन मात्रै थेग्छ ।
यस्तो समस्या रौतहटको सबैजसो दलित भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारमा छ । लगातारको निषेधाज्ञाले काम ठप्प हुँदा मुसहर, राम, खत्वेलगायत समुदायलाई दैनिक चुलोचौको धान्नै समस्या हुने गरेको हो । रौतहट दलित अधिकारकर्मी बिजय माझी का अनुसार अशिक्षा र सीपमूलक तालिम र काम नपाउँदा पनि दलित समुदायका ९० प्रतिशतभन्दा बढी परिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको बताउँछन् । ‘गरिबी त छँदै छ, उनीहरू भोकामा समेत दरिन्छन्,’ उनले भने, ‘निमुखा, सुकुम्बासी समुदायका लागि राज्यले दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी समस्या समाधान गर्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’
अधिकारकर्मी देवकी नेपालले नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भए पनि दलित, मुसहर, रामलगायत सीमान्तकृत समुदायमा यो लागू हुन नसकेको बताउँछन् । ‘संविधानमा रोजगारीको हक, खाद्यसम्बन्धी हक राखिएका छन्,’ उनले भने, ‘गाउँघरका यी समुदाय त्यसबाट वञ्चित छन्, भोको कोही हुनु भएन भन्ने हिसाबले स्थानीय सरकारले समेत योजना तर्जुमा गर्न जरुरी छ ।’
