भाद्र,११
जनकपुर — प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा खरिद, योजना र ठेक्काको काममा ‘आर्थिक लाभ’लाई प्राथमिकतामा राखेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा बदमासी गरेको पाइएको हो ।
उक्त आवमा प्रदेश सरकारको १ अर्ब ८० करोड ५९ लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, १ अर्व ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छ, जुन अरू प्रदेशमा भन्दा बढी हो । प्रदेशमा १ सय २९ वटा सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत ८ जिल्लाका ३४ पोखरी सौन्दर्यीकरण र मझौला स्तरका १६ वटा नदीखोलाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० र गुरुयोजना तयारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४ करोड २१ लाख २८ हजार परामर्श सेवा शीर्षकबाट खर्च गरेको छ । डीपीआर तयार पार्न ५र५ लाखको बजेट स्वीकृत गरी अलग–अलग परामर्शदाताबाट काम गराइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा कुनै एकै जिल्लाभरका विभिन्न पोखरीको एउटै प्याकेज बनाएर सिलबन्दी दरभाउ पत्र वा बोलपत्रबाट परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी १ करोड २७ लाख ४२ हजारको काम सोझै गराएको उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रदेश २ को प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदलाई वितरण गरेको ल्यापटप खरिद प्रक्रियामा पनि अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सचिवालयले विराटनगरको एक फर्मले १ सय १८ थान ल्यापटप खरिदका लागि प्रतिथान ९९ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँका दरले १ करोड १७ लाख ५० हजारमा बोलपत्र स्वीकृत गरेको र सम्झौताको दिन त्यो फर्मलाई अस्वीकृत गरी १ करोड ५९ लाखको बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो । यसले थप ४१ लाख ५१ हजार व्ययभार बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सचिवालयले प्रिफ्याब स्टेट भवन निर्माणका लागि १ करोड १३ लाख २० हजार लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रथम घटीवाला फर्मले ६७ लाख ७१ हजार र दोस्रो घटीवाला अर्को फर्मले ९३ लाख ६७ हजारमा कबोल गरेको थियो । पहिलो फर्म सम्पर्कमा नआएको कारण देखाउँदै सचिवालयले दोस्रोलाई ठेक्का दिएको थियो । स्टेट भवन अझै अधुरै छ ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पोखरी, नदी सौन्दर्यीकरण, छात्राका लागि साइकल खरिदमा ५७ करोड ४४ लाख ९३ हजार खर्च गरेको छ । महालेखाले मातहतको कार्यालयको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने निकाय आफैंले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संलग्न रहेको उचित नदेखिएको औंल्याएको छ । यस्तै, प्रदेशकै उद्योग मन्त्रालयले ७१ करोड, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ५९ करोड १२ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३५ करोड ५० लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६ करोड रुपैयाँ आफैंले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर खर्च गरेको पाइएको छ ।
प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले कार्यविधिमा तोकेभन्दा १ करोड २६ लाख बढी हुने गरी १९ संस्थालाई अनुदान दिएको छ । कर्मचारीलाई ग्रेड थपेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भुक्तानी गरेको ५ लाख १० हजार रकम पनि असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
