भद्र,०२
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले सोमबार अफगानिस्तानको स्थितिबारे चर्चाका लागि एक विशेष बैठक बोलाएको छ जसको विषयमा भारत र पाकिस्तान आमने सामने भएका छन् । वास्तवमा पाकिस्तान पनि यो बैठकमा समावेश हुन चाहन्थ्यो तर उसलाई पुनः यसमा सरिक हुनबाट रोक लगाइयो । अघिल्लो हप्ता पनि सुरक्षा परिषद्ले अफगानिस्तानमाथि आपतकालीन बैठक बोलाएको थियो र त्यसमा पनि पाकिस्तानलाई सरिक हुनबाट रोक लगाइएको थियो । पाकिस्तानले यसका लागि भारतलाई जिम्मेवार देखाइरहेको छ किनभने भारत अगस्ट महिनाका लागि सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष हो ।
भारतले अध्यक्षता ग्रहण गरेपछि १० दिनभित्र सुरक्षा परिषद्ले दोस्रो पटक अफगानिस्तानबारे आपतकालीन बैठकको आयोजना गरेको छ ।
भारत पाकिस्तानको आरोपमाथि मौन छ तर पाकिस्तानले भारतमाथि लगातार हमला गरिरहेको छ र
सोमबार पनि परिषदको बैठकपछि संयुक्त राष्ट्रमा पाकिस्तानका स्थायी दूत मुनीर अकरमले भारतले उनीहरुलाई अफगानिस्तानबारे भइरहेको चर्चामा समावेश हुन नदिइरहेको आरोप लगाए ।
अकरमले भने, अफगानिस्तानको शान्ति प्रक्रियामा पाकिस्तानको एउटा महत्वपूर्ण भूमिका छ तर भारतले जानीजानी हामीलाई अफगानिस्तानबारे बोल्न दिइरहेको छैन । पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैशीले पनि एकपटक पुनः भारतको आलोचना गरेका छन् । कुरैशीले ट्वीट गरेर लेखे, अफगानिस्तानको नियतिको यो महत्वपूर्ण मौकामा भारतको पक्षपातपूर्ण र बाधा हाल्ने व्यवहार र यो बहु सदस्यीय मञ्चको बारम्बार राजनीतिकरण गर्नु, जसको उद्देश्य शान्ति स्थापित गर्नु हो, ले यो देखाउँछ कि अफगानिस्तान र यो क्षेत्रको विषयमा उनीहरुको उद्देश्य के छ ।
सुरक्षा परिषदको बैठकमा तालिबानलाई यो संघर्षको अन्त्य राजनीतिक हल निकालेर गर्न र अफगानिस्तानलाई एकपटक पुनः चरमपन्थीको आश्रयस्थल बन्न नदिन अपिल गरियो । संयुक्त राष्ट्रमा भारतका स्थायी प्रतिनिधि टीएस टिरुमूर्तिले भने, त्यहा“ कसैको पनि स्वीकार्यता र वैधताका लागि एक राजनीतिक समाधान निकालियोस् जसले महिला, बालबालिका र अल्पसंख्यकको मानवाधिकारको पूर्ण रुपमा समाधान गरोस्, यो निकै महत्वपूर्ण छ ।बैठकमा चीनका प्रतिनिधिले अफगानिस्तानको हालको स्थितिमाथि चिन्ता जताए र सदस्य देशलाई त्यहाँ मानवीय क्षतिको स्थितिलाई रोक्न अपिल गरे ।
चीनका स्थायी प्रतिनिधि जांग जुनले बैठकमा पाकिस्तानलाई समावेश नगरेकोमा अफसोस पनि जताए । उनले भने, अफगानिस्तानमा युद्धको समाप्ति अफगानी मात्रै चाहँदैनन्, यो पूरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको इच्छा हो ।
