वीर भक्ति थापा नेपालको राष्ट्रिय विभूतिमा समेटिएका छन्। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापालाई राष्ट्रिय विभूतिमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बसन्तकुमार नेम्बाङले बताए। थापाकै नेतृत्वमा नेपाल कुमाउ, गढवाल हुँदै सतलज नदीसम्म विस्तार भएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नेम्बाङले स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुने गरी नेपाल विश्वविद्यालय गठन गर्न नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति गठन गरिएको बताए। समिति अध्यक्षमा डा।अर्जुन कार्की छन्। तयारी समितिमा डा।अमिना सिंह, डा.असीम ढकाल, प्रा. डा. विपिनचन्द्र अधिकारी, विरेश शाह, डा. दोभान राई, डा. संगीता कौशल मिश्र, डा. सूर्यराज आचार्य, डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ र श्रवणकुमार राणा छन्। बैठकले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति सदस्यमा खड्गधर राई र वंशीधर लामालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्यमा बाजुराका राजबहादुर गिरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री नेम्बाङले बताए।सरकारले राष्ट्रिय समाचार समितिको महाप्रबन्धकमा धनकुटाका सिद्धराज राईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय निर्माण समितिको सदस्य पदमा डा।मनराज कोलाक्षेपति, डा। पदमबहादुर शाही र डा। अनिल पोखरेललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सीटीईभीटीका सदस्यसचिवमा स्याङ्जाका जितनारायण काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। राष्ट्रिय बिमा संस्थानको प्रशासकमा कविप्रसाद पाठकलाई पुनः नियुक्ति दिने निर्णय गरिएको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को रजिस्ट्रार पदमा इन्जिनियर शिवमंगल गिरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्षमा पाँचथरका भीमकुमार ओझालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै सदस्यमा ओखलढुंगाका महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै नेपाली सेनाका पाइलट सहायक रथी आशिष नरसिंह राणालाई पाइलट उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। नेम्बाङले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जेठ ३१, असार ७, १० र १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ३३ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र ०७७/७८ गरी लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक रूपमा न्यूनतम एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि नवीकरण गराउन आए नवीकरण गरिदिने निर्णय भएको छ। सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
