३० बैशाख,काठमाण्डौं विदेशमा काम गर्दै पढेर अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री लिन चाहेका विद्यार्थीहरूले नेपालमै बसेर अनलाइन कक्षा लिन बाध्य भएका छन् । कोभिड–१९ को जोखिम उच्च भएपछि अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायतका देशमा अध्ययनका लागि शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएर भिसासमेत पाए पनि हजारौँ विद्यार्थी अध्ययनका लागि जान पाएका छैनन् । कोभिडको जोखिमका कारण ती देशले सीमा बन्द गरेपछि नेपालमै बसेर अनलाइन कक्षा मात्रै लिनुपर्दा विद्यार्थी निराश हुन थालेका छन् ।
द्विराज शर्मा अध्यक्ष, एरी नेपाल
अस्ट्रेलियन सरकारले विद्यार्थीलाई असर नगर्ने गरी नीति बन्नेमा ढुक्क छौँ, केही समय धैर्य गर्नुपर्ने भएको छ । विद्यार्थीले अनलाइन पढेर शुल्क तिर्न नसकेमा कलेजले बाध्य पार्न मिल्ने अवस्था छैन, कुनै कलेजले त्यस्तो बाध्य पारेमा ऐरी नेपालले समन्वय गरेर विद्यार्थीका पक्षमा काम गर्न तयार छ ।
अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि जाने प्रक्रिया अहिले पनि चलिरहेको छ । तर, एक वर्ष पहिलेदेखि भिसा लिएर अनलाइनमा मात्र पढिरहेका विद्यार्थीलाई कहिले लैजाने वा के गर्ने भन्ने रोडम्याप तय भएको छैन । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ९इक्यान०का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले विदेशमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री लिने र आफ्नो खुट्टामा उभिने नेपाली विद्यार्थीको चाहना पूरा हुन नसकेको बताए ।
अस्ट्रेलियाका शैक्षिक संस्थामा अध्ययनका लागि भिसा लिएर बस्ने नेपाली विद्यार्थीको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । त्यसैगरी जापान, न्युजिल्यान्डका लागि भिसा लिएर पनि विद्यार्थी जान पाएका छैनन् । क्यानडा, बेलायतले भने त्यहाँको क्यारेन्टिन मापदण्ड अनुशरण गरेर विद्यार्थी लगेका छन् । अस्ट्रेलियाले विदेशीका लागि सीमा खुला गरेको छैन । अस्ट्रेलियामा एकातिर भिसा सिस्टम चलिरहने, तर अर्कोतर्फ सीमा बन्द गर्नु उपयुक्त नदेखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
इक्यान अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार अस्ट्रेलियामा २०२० मार्चयता भिसा लिएर बसेका नेपाली विद्यार्थीको संख्या तीनदेखि चार हजारको हाराहारीमा छ । कोभिड कसैको नियन्त्रणमा नभएकाले विद्यार्थीले सोचेर मात्र प्रक्रिया गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यतिवेला विदेश अध्ययनमा लगानी गर्नु ठीक छ कि छैन भन्ने परामर्श लिएर मात्र प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ, अनलाइन पढिरहेका विद्यार्थीका विषयमा सम्बन्धित देशका सरोकारवालासँग हामीले पनि परामर्श गरिरहेका छौँ ।’ एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेसन रिप्रेजेन्टेटिभ इन नेपाल ९एरी० नेपालका अध्यक्ष द्विराज शर्माले कोभिड पेन्डामिक विद्यार्थी र अस्ट्रेलियन शैक्षिक संस्था कसैले पनि नसोचेको परिस्थिति भएकाले नआत्तिन आग्रह गरे । ‘अस्ट्रेलियन सरकारले विद्यार्थीलाई असर नगर्ने गरी नीति बन्नेमा ढुक्क छौँ, केही समय धैर्य गर्नुपर्ने भएको छ,’ ऐरी नेपालका अध्यक्ष शर्माले भने, ‘विद्यार्थीले अनलाइन पढेर शुल्क तिर्न नसकेमा कलेजले बाध्य पार्न मिल्ने अवस्था छैन, कुनै कलेजले त्यस्तो बाध्य पारेमा ऐरी नेपालले समन्वय गरेर विद्यार्थीका पक्षमा काम गर्न तयार छ ।’
प्रकाश पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ
कोरोना महामारीका वेला विदेश अध्ययनमा लगानी गर्नु ठीक छ कि छैन भन्ने परामर्श लिएर मात्र प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । अनलाइन पढिरहेका विद्यार्थीका विषयमा सम्बन्धित देशसँग हामीले पनि परामर्श गरिरहेका छौँ । आर्थिक रूपमा सक्षम विद्यार्थीलाई कठिन छैन, तर काम गरेर खर्च जुटाउँछु भन्नेजति समस्यामा छन् ।
अस्ट्रेलियाले आफ्ना विद्यार्थीलाई छिटो लैजाने नीति ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए । अनलाइन मात्र पढ्न इच्छा नभएका विद्यार्थीले ग्याप गर्न सक्ने र खुलेपछि त्यहीँ गएर पढ्न सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । सबै परिस्थिति अनुकूल रहेका विद्यार्थीले केही सेमेस्टर अस्ट्रेलियाको शैक्षिक संस्थाबाट अनलाइन पढ्ने र क्रेडिट ट्रान्सफर गरेर अन्य देशमा समेत जान सक्ने शर्माले बताए ।
कमाएर शुल्क तिर्न खोज्नेहरूका लागि कठिन
विदेशमा गएर काम गरेर पढाइ खर्च जुटाउने योजनासहित विदेश अध्ययनको योजना बनाएका विद्यार्थीका लागि कोरोना महामारीले निकै कठिन भएको छ । आर्थिक अवस्था राम्रो नभएका विद्यार्थीले अनलाइन पढेर शुल्क तिर्न समस्या भइरहेको छ । पाण्डेले भने, ‘आर्थिक रूपमा सक्षमलाई कठिन छैन, तर काम गरेर खर्च जुटाउँछु भन्ने जति समस्यामा छन् ।’ परामर्श व्यवसायीले विद्यार्थी आर्थिक रूपमा पढ्न सक्षम छन् भन्ने भएपछि विदेश अध्ययनका लागि सहजीकरण गर्ने भएकाले औपचारिक रूपमा पैसा छ भन्न पनि कठिन छ । राइटपथ कन्सलटेन्सीका सञ्चालक फिलिप डिसीले लकडाउनभन्दा पहिले नै भिसा प्रक्रिया गरी तयारी अवस्थामा रहेका विद्यार्थीसमेत जान नपाएको र उनीहरूको गुनासो रहेको बताए । बेलायत र क्यानडाले जस्तै गरी होटेल क्वारेन्टिनमा राखेर लैजान सके उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ का कारण पछिल्लो वर्ष विदेश अध्ययनमा जान एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५र०७६ मा ६३ हजार दुई सय ५९ ले एनओसी लिएकोमा ०७६र०७७ मा घटेर ३३ हजार ३७ जनाले मात्र शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लगेका छन् ।
