सरोजकुमार खनाल,
चैत १० ।
हामी भूपरिवेष्ठित राज्यका नागरिक हौं । भूपरिवेष्ठित हुनुपर्दाको कठिनाइ युगौंदेखि झेल्दै आएका छौं । यातायातका साधनमा प्रमुख र निर्विकल्प सडक यातायात नै बनेको छ । सडकमा गुड्ने सार्वजनिक सवारीअन्तर्गत मालवाहक, यात्रुवाहक र पेट्रोलियम ढुवानीका साधन प्रमुख हुन् । आम मानिसको आवतजावतदेखि खाद्यपदार्थ, औषधि, दूग्धजन्य पदार्थ, कृषि उपज र विकास निर्माणका सामग्री ओसारपसारमा पनि निर्विकल्प माध्यम सार्वजनिक यातायात नै हो । यातायातले नै दैनिक जनजीवन र देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु(याइरहेको छ ।
यद्यपि, यातायात व्यवस्था विभागबाट सरोकारवालालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका ९संशोधित २०७४०’ जारी भएपछि २०७५ वैशाख ४ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गतको यातायात क्षेत्रका संघसंस्थालाई नवीकरण नगर्ने निर्णयपछि यातायात व्यवसायीका संस्था कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भए ।
यातायात व्यवसायीको माग
ढुवानी भाडामा भ्याट लगाउने सरकारी निर्णय यातायात व्यवसायीको हितमा थिएन । लामो समय कोभिड–१९ ले थिलथिलो हुनुपर्दा सवारी साधनहरू थन्किएनन् मात्रै घिरौंला झाल ट्रक, ट्यांकर बस छोपिनेगरी झांगिए तर बैंकको किस्ता तिर्न नसक्दा कुनै राहतको प्याकेज आएन । कोभिड–१९ का कारण यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो । यस्तो अवस्थामा हामीले सरकारलाई पटकपटक भनिरह्यौं, सबै प्रकारका ढुवानीमा भ्याट बिजक जारी गर्न सकिँदैन । बाटो इजाजतपत्र, रोड परमिट, बिनाझन्झट ब्लुबुकको आधारमा दिनुपर्छ ।
विद्यमान कानुनअनुसार अञ्चलीकरण भई सञ्चालित सबै सवारी साधनलाई प्रचलित कानुनअनुसार प्रदेशीकरण गर्न निःशुल्क र सरलीकृत गर्नुपर्छ । लकडाउन अवधिभर सबै सवारी ९मालवाहक, यात्रुवाहक, पेट्रोलियम ढुवानी०मा लाग्ने सवारी करमा समानुपातिक छुट गरी बाटो इजाजतपत्र र जाँचपासमा जरिमाना तथा थप दस्तुर लाग्नुहुन्न । साउन १ गतेपछि दुई वर्षको कर अनिवार्य तिर्नुपर्ने प्रावधान हट्नुपर्छ ।
आममानिसको आवतजावतदेखि खाद्यपदार्थ, औषधि, दूग्धजन्य पदार्थ, कृषि उपज र विकास निर्माणका सामग्री ओसारपसारमा पनि निर्विकल्प माध्यम सार्वजनिक यातायात नै हो ।
विश्वभर मानवजातिमा आइलागेको महामारी कोभिड–१९ लाई प्रवाह नगरी रातदिन अति आवश्यक सामान औषधि, खाद्यान्न, मल बीउबिजन जस्ता कृषि सामग्री० ढुवानी गरिरहेका यातायात मजदुरको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई स्वास्थ्य सामग्री र सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्छ । सरकार मातहत क्वारेन्टाइनमा सञ्चालित यात्रुवाहक सवारीका मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षाबारे सम्बोधन हुनुपर्छ । सबै सवारी मालवाहक, यात्रुवाहक, पेट्रोलियम ढुवानीलाई सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत राखिनुपर्छ ।
लकडाउन अवधिको सबै सवारी साधनको बैंकिङ कर्जामाथि बैंकले लिने हर्जाना मिनाह गरी त्यो अवधिको सहुलियत दरको ब्याज मात्र बुझाउन पाइने व्यवस्था र बाँकी किस्तालाई किस्ताको रकम घट्नेगरी पुनर्तालिकीकरण गर्न सरकारको मौद्रिक नीतिमार्फत नै नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । विदेशी मालबाहक ढुवानीका सवारीसाधन मालसामान बोकेर नेपाल प्रवेश गर्दा क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्र गन्तव्य स्थानका लागि अघि बढ्न अनुमति दिनुपर्छ । हाम्रो आवाजपछि सरकारले जम्माजम्मी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ब्लु बुकका आधारमा प्यान लिने र २.५ प्रतिशत ढुवानी भाडामा टीडीएस करकट्टी नै अन्तिम करकट्टी हुने निर्णय भयो ।
पूर्वाग्रह राखेर तौलपुल बन्द
बागमती प्रदेश सरकारको निर्देशनमा हेटौंडामा रहेको तौलपुल बन्द भएको छ । तौलपुलले हामी यातायात व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष मात्रामा लाभ पु¥याए पनि अप्रत्य क्षरूपमा देशको नै भलाई भइरहेको थियो । तौलपुल नहुँदा ओभरलोड ढुवानी हुन जाने र ओभरलोड सवारीका कारण सवारी दुर्घटना बढेर जाने, राजमार्ग तथा पुलपुलेसा छिट्टै बिग्रन गई राज्यले अर्बौं लगाएर बनाएको बाटो घाटो पुलपुलेसा छोटो समयमै जीर्ण भएको छ ।
हेटौंडाको तौलपुल यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको भारवहन निर्देशिका २०७४ बमोजिम संस्थापित एवं सञ्चालित थियो । यस्तो तौलपुल हेटौंडालगायत देशको १६ ठाउँमा सञ्चालनमा छ । हेटौंडाको मात्र बन्द गरिनु यातायात व्यवसायीमाथि चरम पूर्वाग्रही सोच देखिन्छ ।
आदेश मात्रै, छैन नीति
सरकारले कम्पनी मोडललाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा कम्पनी मोडलमा नै यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न पनि कुनै यातायात नीति वा कार्यविधि आएको छैन । यातायात पेसा र अन्य पेसा सञ्चालन एवं जोखिममा धेरै फरक छ । यातायात क्षेत्रका लागि अलग्गै कार्यविधि आवश्यक छ । कार्यविधिको अभावमै संस्थाबाट कम्पनीमा रूपान्तरिक यातायात संस्थाको दायित्व फरफारक हुनसकेको छैन, सम्पत्ति जायजेथाबारे ठोस निर्णय भएको छैन । यस अर्थमा कि त संघसंस्था नवीकरण हुनुप(यो, होइन भने संघसंस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व रूपान्तरित कम्पनीका नाममा आउनुप(यो ।
सरदर एउटा सवारी साधनले वार्षिक सवारीकर ३० हजार रुपैयाँ रुटकर ३० हजार रुपैयाँ, जाँचपास १ हजार रूपैयाँ, सडक सुधार शुल्क २४ हजार रुपैयाँ, संगीत कर २ हजार रुपैयाँ, मालबाहक सवारीले ढुवानी भाडामा २.५ प्रतिशत टीडीएस बापत बुझाउने २ लाख १९ हजार ८ सय रुपैयाँ कर तिर्छ । सवारी साधन व्यक्तिका नाममा छन्, व्यक्तिका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको छ । ती सवारी कम्पनीको नाममा कसरी जान्छ रु विधि र नीति नहुँदा ४० लाख मानिस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न यातायात क्षेत्रमाथि लगानी असुरक्षित बनेको छ ।
भारतीय मालवाहक सवारी नेपालभित्र ७२ घण्टाका लागि निर्बाध रूपमा प्रवेश गरी ढुवानी गर्दा नेपाली मालवाहक यातायातका सवारीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले भारतीय सवारीले बोकेको सामान भन्सार बिन्दुमा नै पल्टी गर्न उचित देखिन्छ।
हामीले गर्नुपर्ने कार्यभार
यातायात व्यवसायीले पनि यात्रीमैत्री काउन्टर व्यवस्था, अनुशासित कर्मचारी र इटिकेटिङ व्यवस्थामा जानुपर्ने भएको छ । काउन्टरमा गएर टिकट काट्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । कम्पनीमा आबद्ध व्यवसायीले कम्पनीमा बुझाउने हितकोष दुर्घटना -मासिक शुल्क घरैमा बसी इन्टरनेटबाट तिर्न सक्ने व्यवस्थामा जाँदै छौं । यातायात व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन कानुनभित्र रहेर सञ्चालित हुने गरौं । सेवाको गुणस्तर बढाऔं, सवारीको मर्मतमा विशेष ध्यान दिऔं, प्रविधिमैत्री भएर अघि बढौं । सवारीमा जीपीएस जडान गरेर आफ्नो सवारीको चेकजाँच गरौं ।
राज्यसँग आग्रह
सरकारले २०७४ चैत १८ गते यातायात व्यवस्था विभागमार्फत जारी गरेको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७४ यातायात व्यवसायीका पक्षमा नभएकाले संशोधन जरुरी छ । यस्तै, राज्यद्वारा लगाइएको नेपाल आयल निगममा पाँचवटा ट्यांकर अनिवार्य बनाएको निर्देशिकालगायतको सबै प्रकारका एकद्वार प्रणाली खारेज गरिनुपर्छ ।
यति मात्र होइन, प्रचलित संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई नियमित सञ्चालनमा रहेका यातायात क्षेत्रका संघसंस्था नवीकरण गरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन नै वैज्ञानिक देखिन्छ । यातायात क्षेत्रलाई मध्यमवर्गमा राखिएको छ, मौद्रिक नीति नै संशोधन गरी अति प्रभावित क्षेत्रमा राखिनुपर्छ । बिमा नीतिमा संशोधन गरी मृतकको क्षतिपूर्ति, अंगभंगको क्षतिपूर्ति र औषधि उपचार खर्च सापेक्ष वृद्धि गरिनुपर्छ । सवारीकर, आयकर, बाटो इजाजत कर, जाँचपास कर एकैपटक एउटै मितिमा लिने व्यवस्था हुँदा व्यवसायीलाई झन्झटिलो हुँदैन ।
ढुवानी भाडामा तिरेको टीडीएस २.५ प्रतिशत कर रकम राज्यको ढुकुटीमा जानुपर्ने र यो कर नै अन्तिम कर हुनुपर्नेगरी सुविधा दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । २०६५ देखि २०६९ सम्म लागू भएको वैज्ञानिक भाडादर नै लागू गरिँदा व्यवसाय टिक्न सक्छ । भन्सार पास भई यातायात कार्यालयमा अभिलेख भई दर्ता भएका सवारी फेरि जरिमानासहित पञ्जीकरण गर्ने प्रावधान खारेज गर्न पटकपटक माग गरेका छौं । राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन बनाएर सडक सुरक्षा ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न कयौं समयदेखि माग गरिरहेका छौं ।
२० वर्षे सवारी प्राविधिक रूपमा सक्षम भए २५ वर्षसम्म चल्न अनुमति दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । भारतीय मालवाहक सवारी नेपालभित्र ७२ घण्टाका लागि निर्बाध रूपमा प्रवेश गरी ढुवानी गर्दा नेपाली मालवाहक यातायातका सवारीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले भारतीय सवारीले बोकेको सामान भन्सार बिन्दुमा नै पल्टी गर्न उचित देखिन्छ ।
(खनाल पुरानो नारायणी यातायात कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक हुनुहुन्छ । )
